इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय द्वारा संचालित टेलीविजन चैनलों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। परिपत्र जारी कर कहा है कि समुदाय का कोई भी चैनल देश में न चलाया जाए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने 28 मई को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए जारी परिपत्र में कहा है कि देश में कोई भी चैनल अवैध रूप से नहीं चलने दिया जाए। इनमें खासतौर से अहमदिया समुदाय के चलाए जाने वाले चैनलों का जिक्र है।
निर्देश का कड़ाई से पालन करने का फरमान
परिपत्र मे दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। परिपत्र मिलने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों ने अहमदिया चैनलों समेत कई चैनलों को बंद करने का नोटिस देने की तैयारी कर ली है। पीईएमआरए ने चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का परिपत्र जारी करने के लिए उनके खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों का जिक्र किया है। परिपत्र में लिखा है कि पीईएमआरए के महानिदेशक मुहम्मद फारूक को अहमदिया समुदाय के चैनलों- एमटीए, एमटीए-1, एमटीए-1-अल-अवला, अहमदिया-1 (उर्दू) आदि के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं।
मीडिया में चीन की पैठ पर चेतावनी
पाकिस्तान में विशेषज्ञों ने मुख्यधारा के मीडिया में चीन की बढ़ती पैठ को लेकर चेतावनी दी है। कहा है कि इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने का खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में चीन तेजी से दूरसंचार और सर्विलांस के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। इसके लिए हाल के महीनों में दोनों देशों की सरकारों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। यह चेतावनी सुरक्षा के मसलों का अध्ययन करने वाले एक थिंक टैंक के रिसर्च इंटर्न नोआमी ऑप्लिंस्की ने दी है।
कश्मीर को भारत का बताने पर पत्रकारों को निकाला
यही नहीं इसी बीच पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित पीटीवी न्यूज चैनल ने कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने वाले नक्शे को प्रसारित करने वाले दो पत्रकारों को बर्खास्त कर दिया है। यह घटना छह जून की है जिसे लेकर पाकिस्तानी संसद में आठ जून को गर्मागर्म बहस हुई थी। इसके बाद सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी ने सूचना और प्रसारण मामले से जुड़ी स्थायी समिति को पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। बताया जाता है कि 10 जून को चैनल के दो कर्मचारियों पर इस घटनाक्रम की गाज गिरी।
