7 से 22 जून तक चलेगा ये विशेष अभियान, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी, हितग्राहियों को इस तरह मिलेगा लाभ

0
57

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बेमिसाल 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में राज्य की शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। इस मौके पर राज्य सरकार 7 से 22 जून तक विशेष अभियान चलने जा रही है, जिसमें पीएमवाय (शहरी) के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि योजना में अब तक 9 लाख 50 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए किये गये हैं। इनमें से 6 लाख 50 हजार से अधिक आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

इस तरह चलेगा विशेष अभियान
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन के बेमिसाल 8 वर्ष 25 जून 2023 को पूरे होने जा रहे हैं। योजना की 8वीं वर्षगाँठ के पूर्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के लिए 7 से 22 जून 2023 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। अभियान में समस्त परियोजनाओं में वर्तमान में लंबित MIS अटैचमेंट, प्रथम स्तर/यूनिक की जियो टैगिंग, प्रथम किस्त के विरुद्ध अप्रारंभ आवास एवं अपूर्ण आवासों का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

SOP के साथ दिशा निर्देश जारी
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि समस्त नगरीय निकायों को इस विशेष अभियान के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के साथ दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उत्कृष्ट कार्य करने पर नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।निकाय स्तर पर लंबित प्रकारणों के मान से दल गठित किये जायेंगे। दलों द्वारा पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों को एकत्र कर उनका निरीक्षण किया जायेगा। साथ ही प्रतिदिन एमआईएस अटेचमेंट और यूनिक स्तर की जियो टैंगिंग का कार्य होगा। इस विशेष अभियान में समस्त लंबित कार्यों का निराकरण कर योजना में गति लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

योजना के बारे में
1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। योजना में हितग्राही का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है। योजना में समतल क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को 01 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास एवं आईपीए जिलों (इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर ट्राइबल एण्ड बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट) में 01 लाख 30 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं।
आवास स्वीकृत होने पर 25 हजार रुपये की पहली किश्त, प्लिंथ स्तर पर 40/45 हजार रुपये की दूसरी किश्त, लिंटल स्तर पर 40/45 हजार रुपये की तीसरी किश्त तथा आवास पूर्ण होने पर 15 हजार रुपये की चौथी किश्त दी जाती है।शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपये अतिरिक्त रूप से दिये जाते हैं। मनरेगा योजना में आवास के हितग्राही को 90 से 95 दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है।