भोपाल। मंत्रियों में विभागों के बंटवारे की माथापच्ची पूरी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह दिल्ली से भोपाल लौट आए। उम्मीद की जा रही थी कि वापसी के साथ ही वे अपने मंत्रियों को विभाग बांट देंगे, लेकिन उन्होंने बंटवारे को एक दिन और टाल दिया। स्टेट हैंगर पर उतरते ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से मंत्रियों में विभागों के बंटवारे पर अभी एक दिन और काम करने की बात कही। इसके बाद दोपहर में उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ करीब 40 मिनट इसी मुद्दे पर मंथन किया। बताया जाता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मिली गाइडलाइन से दोनों को अवगत करा दिया है और अब बुधवार को विभागों को बंटवारा तय माना जा रहा है। इसी में यह पता चलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (महाराज) कितने दमदार रहे।
मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे को लेकर पांच दिनों से मंथन का सिलसिला चल रहा
मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे को लेकर पिछले पांच दिनों से मंथन का सिलसिला चल रहा है। रविवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विभाग बंटवारे के मुद्दे पर मंथन किया।
सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाना चाहते हैं
बताया जा रहा है कि 24 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाना चाहते हैं ताकि क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाए। इससे केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री भी सहमत हैं पर वरिष्ठ मंत्रियों की अनदेखी भी न हो, इसके लिए संतुलन बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, उद्योग और जल संसाधन विभाग को लेकर फंस रहा था।
ताकि संतुलन बना रहे
मुख्यमंत्री इनमें से कुछ विभाग नए मंत्रियों को देने पर तो सहमत हैं, लेकिन कुछ विभाग वरिष्ठ मंत्रियों (गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, यशोधराराजे सिंधिया) को देना चाहते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। वैसे भी सियासी समीकरणों के चलते कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया, जिसे लेकर असंतोष भी सतह पर आ चुका है।
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विभागों के बंटवारे की रणनीति तय हो चुकी
सूत्रों के मुताबिक, दो दिन के मंथन के बाद विभागों के बंटवारे की रणनीति तय हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को विभागों का बंटवारा हो जाएगा। पांच मंत्रियों (डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह) में से कुछ के विभागों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ राज्यमंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है।
बदले जा सकते हैं विभाग
माना यह भी जा रहा है कि जिन पांच मंत्रियों डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह को पहले विस्तार में विभाग दिए गए थे, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ राज्यमंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार देने पर भी विचार किया गया है।
चुनावी समीकरणों पर भी ध्यान
सूत्रों का कहना है कि जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार में उपचुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखा गया, ठीक वैसा ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी हो रहा है। आमजन से सीधा सरोकार रखने वाले विभागों को मुख्यमंत्री ऐसे मंत्रियों के पास रखना चाहते हैं, जिनके पास उपचुनाव में काम करने और कराने का अनुभव हो।
16 विधायक पहली बार बने हैं मंत्री
मंत्रिमंडल में 16 नेता ऐसे हैं, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का पूर्व अनुभव नहीं है। इनमें आठ (एदल सिंह कंषाना, प्रेम सिंह पटेल, ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉ. मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवर्द्धन सिंह) कैबिनेट और आठ (भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामखेलावन पटेल, रामकिशोर कावरे, बृृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज डंडौतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया) राज्यमंत्री बनाए गए हैं।
