GST Meeting : जीएसटी से नुकसान पर उत्पादक राज्यों को एकजुट करेंगे CM भूपेश बघेल

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रायपुर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की वजह से छत्तीसगढ़ समेत सभी उत्पादक राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार इस नुकसान का कुछ भरपाई क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कर रही है, जो पर्याप्त नहीं है। 2022 के बाद वह भी बंद हो जाएगा। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सभी उत्पादक राज्यों को एकजुट करने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने ‘नईदुनिया” से कहा कि नीति में बदलाव होगा तभी हमारे जैसे राज्य नुकसान से बच पाएंगे। इसके लिए सभी उत्पादक राज्य चाहें वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम सबसे बात करेंगे। नुकसान तो उनका भी हो रहा है। उनको भी तो राज्य चलाना है।

नोटबंदी और जीएसटी से घट गया है केंद्र का भी राजस्व

सीएम ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से केंद्र का भी राजस्व घटा है। उनके पास पैसा नहीं है तभी तो राज्यों को नहीं दे पा रहे हैं। उनकी पॉलिसी ही गलत है। अक्टूबर से पहले हमें क्षतिपूर्ति का नौ सौ करोड़ मिल जाना था, लेकिन अब तक नहीं मिला है। दूसरे राज्यों की स्थिति और भी खराब है। किसी को अगस्त से नहीं मिला तो किसी को और पहले से।

कंज्यूमर नहीं इंडस्ट्री प्वाइंट पर लगाए टैक्स

उत्पादक राज्यों के राहत का उपाय बताते हुए बघेल कहते हैं कि अभी जीएसटी में कंज्यूमर एंड पर टैक्स लगाया जा रहा है। इससे गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा हो रहा है। हमारे पास फैक्ट्री है। पहले हमें वैट का फायदा मिल रहा था। अब वह खत्म हो गया। ऐसे में उत्पादक राज्यों के हित में जीएसटी इंडस्ट्री प्वाइंट पर लगाना चाहिए।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे बात

सीएम ने कहा कि बुधवार को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी छत्तीसगढ़ की तरफ से यह बात रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पहले ही क्षतिपूर्ति की राशि 2027 तक देने की मांग कर चुके हैं।

मुख्यमंत्रियों से अलग से करेंगे बात

बघेल ने कहा कि जब हम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनके यहां भी पैसा नहीं मिला हैं। जो उत्पादक राज्य हैं उनको अलग बैठना होगा। उसके बारे में विचार विमर्श कर भारत सरकार से बात करनी होगी।

जीएसटी से इस वर्ष राज्य को 35 सौ करोड़ का नुकसान

2017 में जीएसटी लागू हुआ, उस वर्ष राज्य को करीब 2500 का राजस्व घाटा हुआ। इस वर्ष यह आंकड़ा 3500 करोड़ के पास पहुंच गया है।

तीन वर्ष में पांच हजार करोड़ क्षतिपूर्ति

एक जुलाई 2017 से अक्टूबर 2019 के बीच राज्य को जीएसटी से 22 हजार छह सौ 70 करोड़ 94 लाख स्र्पये मिला है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) 10 हजार नौ 73 करोड़ और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (आइजीएसटी) के रूप में छह हजार दो सौ 14 करोड़ स्र्पये के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार चार सौ 82 करोड़ स्र्पये भी शामिल है।