रायपुर । छत्तीसगढ़ को जीएसटी कंपनसेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35000 करोड़ की राशि जारी कर दी है। वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहे राज्य इसकी मांग कर रहे थे। बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस मुद्दे के हावी होने की आशंका बन गई थी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक, ‘केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35298 करोड़ की राशि जारी कर दी है।”
गैरभाजपा शासित राज्य बना रहे थे दबाव
कई राज्य पिछले कुछ दिनों से केंद्र पर कंपनसेशन के भुगतान का दबाव बनाए हुए थे। गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें भुगतान में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत भी कराया था।
वित्त मंत्री ने कहा था, राज्यों से किया वादा जरूर निभाएंगे
छत्तीसगढ़ को प्रत्येक दो माह बाद करीब साढ़े आठ करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिलता है। इस समय जीएसटी कंपनसेशन अगस्त से बकाया है। राज्यों का कहना था कि भुगतान में हो रही देरी के चलते विकास से संबंधित कार्य बाधित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने भी कई मंचों से राज्यों को आश्वस्त किया था कि सरकार जल्द ही इस राशि का भुगतान करेगी। यह राशि जारी होने से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान के वादे से केंद्र नहीं मुकरेगा।
