रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना में फंड के आवंटन में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ छलपूर्ण व्यवहार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता मोदी सरकार के केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में नाकामी व भेदभाव पर पर्दा डालने राज्य सरकार पर झूठे व मनगढंत आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भी अन्य केंद्रीय योजना की तरह ही छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व भेदभाव कर रही है। जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है।
ठाकुर ने कहा कि पीएम आवास के फंड के आवंटन के लिए छत्तीसगढ़ में रेरा में पंजीयन को अनिवार्य कर रही है। वहीं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश को रेरा में पंजीयन के बगैर निरंतर फंड का आवंटन और आवास का आवंटन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लगभग 1,100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी दूसरी किश्त का लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान केंद्र सरकार ने अब तक नहीं किया है। ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने में गंभीर नहीं है।
छत्तीसगढ़ में बीते तीन साल से चल रही केंद्रीय योजनाएं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान आदि में केंद्र सरकार द्वारा स्वयं के अंशदान में कटौती की गई है। इसके चलते राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं में राज्य को अंशदान के अलावा 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।
