रायपुर. कोरोना संक्रमण के चलते सोसाइटी पर मंत्रालय में दावा आपत्ती की सुनवाई को लेकर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अशोक बजाज ने शासन द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार समिति के कृषक सदस्यों की भावनाओं का कद्र करते हुए ,सोसाइटी स्तर पर दावा-आपत्तियों की सुनवाई करें ताकि सभी कृषक सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके।
बजाज ने कहा कि सहकारिता विभाग ने 1 सितंबर को प्रस्तावित सूची चस्पा कर 10 सितंबर तक पंजीयक कार्यालय इंद्रावती भवन में दावा आपत्ति आमंत्रित किया है। लेकिन पंजीयक कार्यालय कंटेनमेंट जोन होने के कारण इंद्रावती भवन को सील कर दिया गया है, इस स्थिति में किसानों को दावा आपत्ति करने में असुविधा हो रही है।
बजाज ने कहा कि सहकारिता विभाग ने पूरे प्रदेश में केवल पंजीयक कार्यालय में ही दावा आपत्ति का प्रावधान किया है, बड़ी संख्या में लोग दावा आपत्ति करना चाहते है लेकिन महामारी के कारण राजधानी आने से बच रहे हैं। सबके पास ई-मेल की सुविधा भी नहीं है, चूंकि सभी सोसाइटियों का पृथक पृथक रजिस्ट्रेशन है।अत: सोसाइटी स्तर पर दावा आपत्ति आमंत्रित कर सोसायटी मुख्यालय में ही दावा आपत्तियों की सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।
