चंडीगढ़ : पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान और दिल्ली ने अगस्त और सितंबर माह में मिलने वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की क्षतिपूर्ति राशि जारी नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। बुधवार को दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों पर आधारित इंपावर्ड कमेटी की बैठक के बाद पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस बारे में संयुक्त बयान जारी किया।
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि केंद्र सरकार इसका कोई वाजिब कारण नहीं बता रही है। इसके चलते राज्यों में वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। कई राज्य ओवरड्राफ्ट में चले गए हैं। उन्होंने कहा,राज्यों की आमदनी का 60 फीसद हिस्सा जीएसटी से आता है। इतना बड़ा अंतर होने से राज्य सरकारें न तो बजट की प्लानिंग कर पा रही हैं और न ही रोजाना का खर्च चला पा रही हैं।
उन्होंने कहा, जीएसटी लागू होने से पहले इंपावर्ड कमेटी की मीटिंग में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि अगर केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देगी, तो राज्यों की वित्तीय स्थिति का क्या होगा? तब तय हुआ था कि यह राशि राज्यों को दी जाएगी। मौजूदा हालात ने उन राज्यों के विश्वास को हिला दिया है, जिन्होंने जीएसटी का समर्थन किया था।
गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र पर बनाया दबाव
गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि वह लंबित राशि जारी करने के लिए मंत्रालय से कहें। वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने और एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करने की भी बात की, ताकि ऐसी स्थिति से निपटने का तरीका अपनाया जा सके।
क्या है क्षतिपूर्ति राशि
जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों की वैट से जितनी आमदनी थी, यदि उतनी जीएसटी से नहीं आती तो राज्यों को केंद्र 14 फीसद की दर से क्षतिपूर्ति करती है।
