केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा समूह अप्रैल में जाएगा जम्मू-कश्मीर, विकास योजनाओं का जानेगा हाल

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नई दिल्ली । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। पिछली बार की तरह ही एकबार फ‍िर 40 केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान वह केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का हाल जानेगा।

सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया, ‘जम्मू-कश्मीर जाने वाले 40 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के गठन के संबंध में संसद के बजट सत्र के बाद फैसला लिया जाएगा।’ एक विराम के बाद बजट सत्र दो मार्च को शुरू हो रहा है और तीन अप्रैल तक चलेगा। अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम पर फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। सभी मंत्रियों को स्पष्टतौर पर जिले आवंटित किए जाएंगे और कश्मीर घाटी फोकस में होगी। पिछले प्रतिनिधिमंडल के कुछ मंत्रियों को नए समूह में भी शामिल किया जा सकता है।

अधिकारी ने बताया कि मंत्रियों का समूह केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश की तरफ से चलाई जा रही विकास योजनाओं का जायजा लेगा। वह राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करेगा। मंत्रियों का समूह स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिये सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली की स्थिति, यूटी के प्रशासनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली आदि के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल करेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पिछले महीने 37 केंद्रीय मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था और विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की थी। प्रतिनिधिमंडल में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खेल मंत्री किरन रिजिजू, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय व जी. किशन रेड्डी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप चुके हैं।