रायपुर । छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय आम चुनाव के द्वितीय चरण में शुक्रवार को मतदान पूर्णत: शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद मतदान किया, जोकि लोकतंत्र की जीत को दर्शाता है।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में करीब 75 फीसद मतदान
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 75 फीसद मतदान हुआ। अंतिम आंकड़ा शनिवार को जारी किया जाएगा। प्रदेश के नक्सल हिंसा प्रभावित कई इलाकों में वर्ष 2015 में हुए चुनाव की तुलना में इस बार दो गुना से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्नी के साथ किया कुदडीह में मतदान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ पाटन के कुदडीह प्राथमिक शाला स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। उनके साथ बेटी स्मिता बघेल, दिव्या बघेल, दिप्ती बघेल और बेटे चैतन्य बघेल भी वोट डालने पहुंचे।
मतदान प्रतिशत में काफी वृद्घि
प्रदेश के दक्षिणी बस्तर के सुरनार क्षेत्र में पिछले चुनाव के 26 प्रतिशत मतदान की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़कर 54 हुआ है। चिकपाल और तुमकपाल में कैंप खोलने के बाद मतदान के प्रतिशत में काफी वृद्घि हुई है।
12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, मुख्य धारा में शामिल होकर किया मतदान
अति संवेदनशील मतदान केंद्र सुरनार में अधिकारियों के समक्ष एक लाख रुपये के इनामी नक्सली सहित 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद इनके द्वारा मुख्य धारा में शामिल होकर मतदान किया।
इस बार मतदान पूर्णत: शांतिपूर्ण रहा
पिछली बार चुनाव में दो स्थानों पर बूथ लूटने की घटना हुई थी। इस बार मतदान पूर्णत: शांतिपूर्ण रहा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से एक अप्रैल तक चलेगा
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से एक अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने बताया कि सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। 25-26 फरवरी के सत्र के लिए प्रश्न की सूचना तीन फरवरी और 27-28 के लिए पांच और छह फरवरी तक सूचना दी जा सकती है।
बजट सत्र की तैयारियां पूरी, सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी सरकार
राज्य शासन ने सत्र की प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है। सत्र में सरकार कुछ विधेयक भी पेश करेगी। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करेगी। केरल, पंजाब, राजस्थान और बंगाल की सरकार विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
