पाकिस्तान की पंजाब सरकार का फैसला, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी नवाज शरीफ की जमानत

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लाहौर । पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, ( जो अभी इलाज के लिए लंदन में हैं) को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के कानून मंत्री राजा बशारत ने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि 70 वर्षीय नेता के जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए कोई कानूनी, नैतिक या कोई ठोस सबूत नहीं है।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के विवाद के बीच, तीन बार के प्रधानमंत्री 19 नवंबर, 2019 को चिकित्सा उपचार के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। 23 दिसंबर को, उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई चार सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर अपने विदेश प्रवास पर विस्तार की मांग की। इसके बाद, पंजाब सरकार ने इस पर निर्णय लेने के लिए एक चार-सदस्यीय समिति का गठन किया और निर्णय लेने के लिए नए सिरे से चिकित्सा रिपोर्ट मांगी।

प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ यास्मीन राशिद सहित पंजाब मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बशारत ने कहा कि समिति ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ की जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश ने कहा कि शरीफ को आठ सप्ताह के लिए जमानत दी गई थी। हालांकि, एक और आठ सप्ताह बीत चुके है, तब से चर्चा चल रही थी।

जब तक पंजाब सरकार ने फैसला नहीं किया था, तब तक इस जमानत को स्वचालित रूप से बढ़ाया जाना था, इसलिए इसे 16 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था। 16 सप्ताह के पारित होने के बाद, बशारत ने कहा कि प्रांतीय सरकार शरीफ के स्वास्थ्य के घटनाक्रम के बारे में सूचित करना चाहती थी, जिसके आधार पर उनकी जमानत बढ़ाने का निर्णय किया जा सकता था। बशारत ने कहा कि आज तक उन्हें (नवाज को) लंदन के किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो के स्वास्थ्य के बारे में सरकार के साथ कुछ भी साझा नहीं किया गया है।