मंत्री कमलेश्वर पटेल का आरोप- मनरेगा के 550 करोड़ रुपए नहीं दे रही केंद्र सरकार

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भोपाल। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने विभाग की उपब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा के करीब 550 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। इससे सामग्रियों और मजदूरी भुगतान भी लंबित हो गया है। हमारी ग्राम पंचायतों को विकास प्लान ग्राम सभाएं करेंगी। अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह को पंचायत विभाग से हटाए जाने के मुद्दे पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि उन्होंने नियमों के परे जाकर काम किया था, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया। हमारी सरकार में किसी को भी नियम कायदों से इतर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है कि किस से क्या काम लेना है, जहां तक उनके नौकरी छोड़ने का सवाल है तो यह उनका स्वयं का फैसला है।

मंत्री कमलेश्वर पटेल ने गौशाला निर्माण को लेकर कहा कि फरवरी तक लगभग 1000 गौशालाओं का निर्माण मनरेगा के कन्वर्जेंस से हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के 60,0000 स्वीकृत किए गए हैं। पंजाब एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पहले जिस तरह केंद्र सरकार का अंशदान 80 प्रतिश और राज्य का 20 प्रतिशत होता था। वहीं फार्मूला फिर लागू होना चाहिए, अभी अधिकांश योजनाओं में 60:40 के अनुपात में योजनाएं क्रियान्वित करवाईं जा रही हैं। इसकी वजह से परेशानी होती है।

मंत्री ने कहा कि पंचायतों का पहला सम्मेलन अब चुनाव होने के 30 दिन की जगह 15 दिन में होगा। इससे ना तो जोड़-तोड़ के लिए किसी को ज्यादा वक्त मिल पाएगा और ना ही जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त हो पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में गरीबों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का स्मारक बनाकर कांग्रेस का मजाक उड़ाने की बात कही थी। कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे लेकिन हम यह कह सकते हैं कि वे कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाए लेकिन हम भाजपा मुक्त और मोदी मुक्त भारत जरूर बनाएंगे। हाल ही के झारखंड चुनाव नतीजों के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। मंत्री बोले- भाजपा सरकार के समय हुए पौधरोपण घोटाले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।