कैबिनेट आज : अनुपूरक बजट लाया जाएगा, उद्योगों को रियायतों की सौगात, 1.25 से 2 एफएआर मिलेगा

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भोपाल। कमलनाथ सरकार उद्योगों पर सौगातों की बरसात करने जा रही है। इसके लिए उद्योगों को निर्माण के लिए मिलने वाला एफएआर 1.25 से बढ़ाकर 2 किया जाएगा। इसके अलावा उद्योगों के लिए दी गई रियायती जमीन पर ही कॉलोनी बनाने की छूट भी सरकार देगी। अभी तक उद्योगों के लिए मिली जमीन पर आवासीय कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती है। इन नए नियमों से उद्योग अतिरिक्त निर्माण कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नवीन मप्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें उद्योगों के लिए 1.25 एफएआर को बढ़ाकर 2 एफएआर करना प्रस्तावित है। इसके अलावा पांच एकड़ भूमि होने पर उद्योग अपने कर्मचारियों के लिए कॉलोनी भी बना सकेगा।

इससे उद्योगों को अतिरिक्त निर्माण की छूट मिलेगी। इसके अलावा सेवा प्रदाता संस्था को भी इस दायरे में लाया जाएगा। साथ ही 50 से 70 फीसदी तक रियायत दी जाएगी। लॉजिस्टिक हॅब के तहत पहले आओ पहले पाओ के फार्मूले पर जमीन दी जाएगी। इसके अलावा भूमि आवंटन के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। भूमि आवंटन नियमों में 21 से ज्यादा नए प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

पहला अनुपूरक बजट प्रस्ताव आएगा-

कैबिनेट में कमलनाथ सरकार का पहला अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाएगा। यह करीब 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। विधानसभा के 17 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। इसलिए इसका प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी कर्जमाफी सहित अन्य अध्यादेश के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

दैवेभो की सेवानिवृत्ति उम्र 62 साल होगी-

दैवेभो की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम व अधिकतम उम्र सीमा का मापदंड तय करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। भर्ती के लिए 28 से बढ़ाकर 33 साल उम्र सीमा की जाएगी। पिछली शिवराज सरकार ने 33 साल से घटाकर 28 साल की थी, जिसे अब कमलनाथ सरकार वापस बढ़ा रही है। इसके अलावा आइएएस मं मुख्य सचिव ग्रेड में दो अस्थाई पदों का निर्माण करने संबंधित प्रस्ताव भी आएगा। इसके अलावा अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षिक स्टॉफ की सेवानिवृत्ति उम्र भी 62 साल करने का प्रस्ताव आएगा।

ये भी प्रस्ताव अहम-
– मुख्यमंत्री बागवानी व खाद्य प्रसंस्करण योजना का प्रस्ताव

– वॉटर स्पोर्टस नोड की स्थापना के लिए भूमि आवंटन
– शिशु मंदिर ग्वालियर सोसायटी को भूमि आवंटन

– जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के पदों की निरंतरता
– महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में पद

– विद्युत प्रदाय उपक्रम निरसन विधेयक 2019 संबंधित
– सिंचाई के लिए सोलर पंप योजना को निरंतर रखना

– मप्र नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2019
– मप्र स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध संशोधन विधेयक