छह साल में भी कन्या शिक्षा परिसर का नहीं हुआ निर्माण, मुख्यमंत्री ने कहा-ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट करें

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भोपाल । छह साल पहले आलीराजपुर जिले में पांच कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कष्टप्रद बताते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को वीडियो काफ्रेंसिंग से जोड़ने के निर्देश दिए और फिर उन्हें संबंधित ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट कर संबंधित इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही जो शिक्षक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझाने और फिर भी अनुशासित तरीके से काम नहीं करने पर सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सुबह साढ़े छह बजे आलीराजपुर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लंबित तीन सड़कों के निर्माण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला स्तर पर निर्माण एजेंसियों तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, एजेंसियों इसके अनुरूप काम करें। काम लंबित होने से लागत भी बढ़ती है। आलीराजपुर से होने वाले पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि जनता का जीवनस्तर सुधारने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो योजनाएं और विकास गतिविधियां पहले से संचालित हो रही हैं, वे आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं हांेगी। सीएम हेल्पलाइन, आवास प्लस में 89 प्रतिशत आवासों की स्वीकृति जारी कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने और गौरव दिवस पर लाडली लक्ष्मी क्रिकेट प्रीमियम लीग मैच का आयोजन की प्रशंसा की।

कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने बताया कि आलीराजपुर, भाभरा और जोबट में एक दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जहां पानी उपलब्ध है, वहां प्रतिदिन आपूर्ति की जाए। अमृत सरोवरों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशा के अनुरूप राष्ट्र भक्ति और सांस्कृतिक गौरव के रूप में विकसित करने करें। बैठक में जिले में हुए नवाचारों, आकांक्षी विकासखंडों में संचालित गतिविधियों, राशन आपके द्वारा योजना, उज्जवला योजना, सिकलसेल एनीमिया के उपचार व नियंत्रण के लिए गतिविधियों और स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, आंगनबाड़ियों के संचालन, ग्रामीण आवास, अमृत सरोवर योजना, आयुष्मान भारत योजना और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।